नुकताच बारावीचा निकाल लागला. लवकरच दहावीच्या निकालाचीही टक्केवारी हाती येइल. यामध्ये दरवर्षीच्या कामगिरीत सातत्य राखत सावित्रीच्या लेकींनी अव्वल स्थान गाठलं. दहावीच्या निकालातही हे स्थान निश्चितपणाने सर्वोच्च राहिलच! निकाल लागून प्रवेशाकरिता लागलेली धामधूम व त्यापुढील आव्हानांची लढाई सावित्रीच्या लेकींना न झेपविणारीच ठरते. यावर मात करण्यासाठी सजग होण्याची आवश्यकता आहे.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत सावित्रीच्या लेकी मोठ्या संख्येने पास होतात. निकालांनी सर्वोच्च स्थाने प्राप्त करतात. ही प्रगती अधिक झपाट्याने वाढत आहे. याचा आनंदच आहे. पण त्याचबरोबर यातील किती टक्के मुली दहावीनंतर अकरावीला, बारावीनंतर एफ. वाय. ला प्रवेश घेतात. पदवी, पदवीत्तर उच्चशिक्षण घेतात, हे वास्तव तपासण्याची नितांत गरज आहे.
मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असं म्हटलं जात म्हणजे फक्त शैक्षणिक शुल्क माफ असाच अर्थ आहे ना? आणि सध्या शिक्षणाच्या एकूण खर्चात शैक्षणिक शुल्काचे हे प्रमाण अत्यल्प असतं. त्याव्यतिरिक्त इतर खर्च हे गगनाला भिडणारे असतात. त्यावर कुणाचं फारस लक्ष नसतं. हे शुल्क भरमसाठ असतं जे माफ होत नाही. त्यावर फारस कुणीच बोलत नाही. एवूâणच शिक्षण मोफतचा हाच अर्थ इतर ठिकाणीही आहे.
मुलींची सुरक्षा हा शहरी भागासह ग्रामीण भागातील पालकांच्या मनातील महत्त्वाचा मुद्दा असतो. महिला अत्याचाराची एक घटना मागे राहिलेल्या हजार जणींच्या मनमोकळ्या सार्वजनिक वावरावर बंधने आणते. आपली मुलगी शहराच्या उच्च इमारती पुढील आव्हाने झेपावतील का? त्या कशा राहतील? त्यांच्या सुरक्षिततेचं काय? त्यांचं जगणं, वावरणं, राहणं, याबाबत पालकांच्या मनात सातत्याने असुरक्षिततेची भावना असते. शेवटी ते पालक आहेत. अशी कित्येक आव्हान ही सावित्रीच्या लेकींपुढे आ वासून उभी आहेत. स्त्री प्रश्न व समस्या याबाबत समाजाची मानसिकता या आधुनिक युगामध्ये मलीन होत चालली आहे असं म्हटल तरी वावग होणार नाही. त्याकरिता मुलींसाठी सुरक्षित वसतिगृह जर उपलब्ध झाले तर अनेक पालक आपल्या मुलींना घरी बसवणार नाहीत. शिक्षणावरील सरकारी खर्च वाढला पाहिजे तो यासाठी. मुलींच्या समस्या सोडविणारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचं आहे.
दहावी, बारावीनंतर घरी बसणाऱ्या मुली नेमक्या कुठल्या समाजघटकातील असतात हे वास्तव तपासले तर कुणालाही भारतीय समाजव्यवस्थेतील आणखी एका विषमतेचे म्हणजेच जातीच्या प्रश्नाचे पेच समजू शकतील. अर्थात दहावीपर्यंत च्या प्रवासातही गळणाऱ्या अनेक जणी लाही भारतीय समाजव्यवस्थेतील आणखी एका विषमतेचे म्हणजेच जातीच्या प्रश्नाचे पेच समजू शकतील. अर्थात दहावीपर्यंत च्या प्रवासातही गळणाऱ्या अनेक जणी शोषित, बहुजन जातीसमूहातीलच असतात. जन्मजात उच्च-नीचतेचे तत्त्वज्ञान अजूनही आपल्या समाजात कसे काम करते ते इथे समजते.
थोडक्यात 'सावित्रीच्या लेकींची लढाई, तीन पावले पुढे आणि दोन पावले मागे' अशीच सरकते आहे. काही मिळवलंय उरलेल्यासाठी लढाव लागेल! सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांनी सुरु केलेली स्त्री सन्मानाची लढाई पुढे नेऊया आणि ती पुढे जाईलच, यात तिळमात्र शंका नाही. या लढाईवर मात करीत यशाची गगनभरारी घेण्यासाठी सजग होणे गरजेचे आहे.
-- शिवाजी भोसले
मो. ९६ ८९ ९६ ४१ ४३
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत सावित्रीच्या लेकी मोठ्या संख्येने पास होतात. निकालांनी सर्वोच्च स्थाने प्राप्त करतात. ही प्रगती अधिक झपाट्याने वाढत आहे. याचा आनंदच आहे. पण त्याचबरोबर यातील किती टक्के मुली दहावीनंतर अकरावीला, बारावीनंतर एफ. वाय. ला प्रवेश घेतात. पदवी, पदवीत्तर उच्चशिक्षण घेतात, हे वास्तव तपासण्याची नितांत गरज आहे.
मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असं म्हटलं जात म्हणजे फक्त शैक्षणिक शुल्क माफ असाच अर्थ आहे ना? आणि सध्या शिक्षणाच्या एकूण खर्चात शैक्षणिक शुल्काचे हे प्रमाण अत्यल्प असतं. त्याव्यतिरिक्त इतर खर्च हे गगनाला भिडणारे असतात. त्यावर कुणाचं फारस लक्ष नसतं. हे शुल्क भरमसाठ असतं जे माफ होत नाही. त्यावर फारस कुणीच बोलत नाही. एवूâणच शिक्षण मोफतचा हाच अर्थ इतर ठिकाणीही आहे.
मुलींची सुरक्षा हा शहरी भागासह ग्रामीण भागातील पालकांच्या मनातील महत्त्वाचा मुद्दा असतो. महिला अत्याचाराची एक घटना मागे राहिलेल्या हजार जणींच्या मनमोकळ्या सार्वजनिक वावरावर बंधने आणते. आपली मुलगी शहराच्या उच्च इमारती पुढील आव्हाने झेपावतील का? त्या कशा राहतील? त्यांच्या सुरक्षिततेचं काय? त्यांचं जगणं, वावरणं, राहणं, याबाबत पालकांच्या मनात सातत्याने असुरक्षिततेची भावना असते. शेवटी ते पालक आहेत. अशी कित्येक आव्हान ही सावित्रीच्या लेकींपुढे आ वासून उभी आहेत. स्त्री प्रश्न व समस्या याबाबत समाजाची मानसिकता या आधुनिक युगामध्ये मलीन होत चालली आहे असं म्हटल तरी वावग होणार नाही. त्याकरिता मुलींसाठी सुरक्षित वसतिगृह जर उपलब्ध झाले तर अनेक पालक आपल्या मुलींना घरी बसवणार नाहीत. शिक्षणावरील सरकारी खर्च वाढला पाहिजे तो यासाठी. मुलींच्या समस्या सोडविणारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचं आहे.
दहावी, बारावीनंतर घरी बसणाऱ्या मुली नेमक्या कुठल्या समाजघटकातील असतात हे वास्तव तपासले तर कुणालाही भारतीय समाजव्यवस्थेतील आणखी एका विषमतेचे म्हणजेच जातीच्या प्रश्नाचे पेच समजू शकतील. अर्थात दहावीपर्यंत च्या प्रवासातही गळणाऱ्या अनेक जणी लाही भारतीय समाजव्यवस्थेतील आणखी एका विषमतेचे म्हणजेच जातीच्या प्रश्नाचे पेच समजू शकतील. अर्थात दहावीपर्यंत च्या प्रवासातही गळणाऱ्या अनेक जणी शोषित, बहुजन जातीसमूहातीलच असतात. जन्मजात उच्च-नीचतेचे तत्त्वज्ञान अजूनही आपल्या समाजात कसे काम करते ते इथे समजते.
थोडक्यात 'सावित्रीच्या लेकींची लढाई, तीन पावले पुढे आणि दोन पावले मागे' अशीच सरकते आहे. काही मिळवलंय उरलेल्यासाठी लढाव लागेल! सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांनी सुरु केलेली स्त्री सन्मानाची लढाई पुढे नेऊया आणि ती पुढे जाईलच, यात तिळमात्र शंका नाही. या लढाईवर मात करीत यशाची गगनभरारी घेण्यासाठी सजग होणे गरजेचे आहे.
-- शिवाजी भोसले
मो. ९६ ८९ ९६ ४१ ४३
Comments
Post a Comment