शेती तोट्यात आहे, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. शेतीतज्ज्ञ, सरकारची अभ्यास समिती तसेच केंद्रीय मूल्यावर्धन समितीदेखील शेती परवडत नसल्याचे कबूल करते. याचा अर्थ सरकारला शेती व्यवसायाबाबत कल्पना आहे. शेतकयाचे उत्पन्न, राहणीमान, सामाजिक, आर्थिक स्थैर्याच्या स्थितीची जाणीव आहे. शेतकयांना काय हवे, याबाबतदेखील सरकार अनभिज्ञ नाही. मात्र, सरकार शेतकयांना अधिकचेच काय पण हक्काचे, कष्टाचे मोल देण्याला तयार नाही. १९६३ पासून सरकारने शेतकNयांना वायावर सोडले ते आजतागायत कायम आहे. परंतु, तीन दशकापूर्वी शेतकयांना सरकारच्या मदतीची गरज भासली नाही.
सरकारच्या मदतीशिवाय शेती केली जात होती. त्यावेळी उत्पादनखर्च अत्यल्प होता, शेती अधिक होती. पशुपालन मोठ्या प्रमाणात होते. उत्पादन बयापैकी होते. त्यामुळे शेतकNयांना सरकारच्या कोणत्याच मदतीची आवश्यकता भासली नाही. परंतु, त्यानंतर मात्र उत्पादनखर्च वाढत गेला. महागडे बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके आदी वापरल्याशिवाय उत्पादन वाढविणे शक्य नव्हते. अशातच पावसाचे दिवस कमी झाले. पारंपरिक पिके बुडाली. त्यांची जागा संशोधित वाणाने घेतली. उत्पादनखर्च वाढत गेला. त्यातुलनेत शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला.
कर्जाची परत फेड अशक्य असल्याने आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. दरम्यान, शेतकरी आत्महत्यांचा विषय सरकार दप्तरी ऐरणीवर असला तरी यावर उपाययोजना कागदावरच केल्या जात आहेत. कोणताच दिलासा मिळत नसल्याने अखेर शेतकरी एकवटला. आणि १ जूनपासून संपाचे हत्यार उपसले. तब्बल सात दिवसांपासून नेटाने संप यशस्वी केला जात आहे. दिवसागणिक संप अधिक तीव्र केला जात आहे. संपाच्या पहिल्या टप्प्यात दूध व भाजीपाला बंद करण्यात येत असून, दुधाचे टँकर शहराकडे जाऊ न देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत. दुधाचे टँकर रस्त्यावर उलटवले जात आहेत. भाजीपाल्याचीदेखील अशीच स्थिती आहे.
दरम्यान, या संपामध्ये शेतकरी स्वयंस्पूâर्ततेने सामील झाले असून, संपात तीव्रता आणत आहेत. काल सोमवारी महाराष्ट्र बंदची हाक देऊन बंद यशस्वी केला. संपाला राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी सेवा केंद्र कृषी व्यावसायिक संघ, व्यापारी तसेच कृषीशी निगडित सर्वच घटकांनी पाठिंबा दिला. अपवाद वगळता सर्वच घटक शेतकयांच्या संपाचे समर्थन करीत आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाने संपाचा धसका घेत अल्पभूधारक शेतकयांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. दुधाचे भाव वाढविण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, शेतकयांना सरसकट कर्जमाफी हवी आहे.
उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमीभाव हवे आहेत. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी आहे. ६० वर्षावरील शेतकNयांना पेन्शन हवी आहे. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्या शेतकयांनी रेटल्या आहेत. दरम्यान, कधी नव्हे तो शेतकरी एकजूट झाला असून, संपात सहभागी झाला आहे. संप तीव्र करण्यासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न होत आहेत. शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकून शासनाचा निषेध करीत आहे. 'अभी नही तो कभी नही' या मानसिकतेत शेतकरी आले आहेत. संपाची धग कायम ठेवीत आहेत. शेतकयांच्या संपाला यश येवो, अशा भावना व्यक्त होत आहेत.
सरकारच्या मदतीशिवाय शेती केली जात होती. त्यावेळी उत्पादनखर्च अत्यल्प होता, शेती अधिक होती. पशुपालन मोठ्या प्रमाणात होते. उत्पादन बयापैकी होते. त्यामुळे शेतकNयांना सरकारच्या कोणत्याच मदतीची आवश्यकता भासली नाही. परंतु, त्यानंतर मात्र उत्पादनखर्च वाढत गेला. महागडे बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके आदी वापरल्याशिवाय उत्पादन वाढविणे शक्य नव्हते. अशातच पावसाचे दिवस कमी झाले. पारंपरिक पिके बुडाली. त्यांची जागा संशोधित वाणाने घेतली. उत्पादनखर्च वाढत गेला. त्यातुलनेत शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला.
कर्जाची परत फेड अशक्य असल्याने आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. दरम्यान, शेतकरी आत्महत्यांचा विषय सरकार दप्तरी ऐरणीवर असला तरी यावर उपाययोजना कागदावरच केल्या जात आहेत. कोणताच दिलासा मिळत नसल्याने अखेर शेतकरी एकवटला. आणि १ जूनपासून संपाचे हत्यार उपसले. तब्बल सात दिवसांपासून नेटाने संप यशस्वी केला जात आहे. दिवसागणिक संप अधिक तीव्र केला जात आहे. संपाच्या पहिल्या टप्प्यात दूध व भाजीपाला बंद करण्यात येत असून, दुधाचे टँकर शहराकडे जाऊ न देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत. दुधाचे टँकर रस्त्यावर उलटवले जात आहेत. भाजीपाल्याचीदेखील अशीच स्थिती आहे.
दरम्यान, या संपामध्ये शेतकरी स्वयंस्पूâर्ततेने सामील झाले असून, संपात तीव्रता आणत आहेत. काल सोमवारी महाराष्ट्र बंदची हाक देऊन बंद यशस्वी केला. संपाला राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी सेवा केंद्र कृषी व्यावसायिक संघ, व्यापारी तसेच कृषीशी निगडित सर्वच घटकांनी पाठिंबा दिला. अपवाद वगळता सर्वच घटक शेतकयांच्या संपाचे समर्थन करीत आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाने संपाचा धसका घेत अल्पभूधारक शेतकयांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. दुधाचे भाव वाढविण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, शेतकयांना सरसकट कर्जमाफी हवी आहे.
उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमीभाव हवे आहेत. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी आहे. ६० वर्षावरील शेतकNयांना पेन्शन हवी आहे. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्या शेतकयांनी रेटल्या आहेत. दरम्यान, कधी नव्हे तो शेतकरी एकजूट झाला असून, संपात सहभागी झाला आहे. संप तीव्र करण्यासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न होत आहेत. शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकून शासनाचा निषेध करीत आहे. 'अभी नही तो कभी नही' या मानसिकतेत शेतकरी आले आहेत. संपाची धग कायम ठेवीत आहेत. शेतकयांच्या संपाला यश येवो, अशा भावना व्यक्त होत आहेत.
Comments
Post a Comment