राज्यात शेतकरी आंदोलनाची धग तीव्र झाल्यामुळे धास्तावलेल्या राज्य सरकारने आगामी खरिपासाठी शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीच पावले उचललेली नाहीत. विशेषत: हमीभावाने शेतमाल खरेदी आणि खते, बियाणे याविषयी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. राज्यात पाऊस दाखल झाला असून, शेतकऱ्यांची पेरणीची लगबग सुरू झाली असली तरीही सरकारला या घोषणांच्या अंमलबावणीसाठी अद्याप मुहूर्त सापडला नाही. त्यामुळे शेतकरी हा या घोषणांमध्ये कोरडाच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यंदाच्या हंगामात सरकारी तूर खरेदीचा फज्जा उडाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पुढील हंगामात शासनाकडून होणारी खरेदी हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारच्यावतीने करण्यात आली होती. शेतमाल हमीभावाने खरेदीसंदर्भातील धोरण शासन ठरवणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करताना अधिक सोयीचे होईल, असेही म्हटले होते, मात्र खरीप हंगामाला प्रारंभ झाला असून, या घोषणांवर सरकारमार्फत कुठलेही पाऊल अजूनही उचलल्या गेले नाही.
उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगटाने संपकरी शेतकरी आंदोलकांच्या सुकाणू समितीशी केलेल्या चर्चेतही त्याचा पुनरुच्चार केला होता. हे धोरण जाहीर झाले असते तर सरकार नेमक्या कोणत्या शेतमालाची किती प्रमाणात खरेदी करेल, याचा अंदाज आला असता आणि त्यानुसार आगामी खरिपात कोणत्या पिकांचा किती पेरा करावा, याचा निर्णय घेणे शेतकऱ्यांना सोपे गेले असते. परंतु, मान्सूनचे आगमन झाले तरी हे आश्वासन अजून हवेतच आहे.
सरकारी स्तरावर फक्त आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यास मात्र कुठलीही काटकसर ठेवण्यात आलेली नाही.
शेतमाल खरेदीचे धोरण अद्याप तयार झाले नसल्याचे सरकारतर्फे पुर्विच मान्य केले आहे. शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सुकाणू समितीबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या होणार आहेत तसेच सध्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी गडबड सुरू असल्याने या प्रस्तावित धोरणांचा विषय लांबणीवर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच धोरण जाहीर करणे, कर्जमाफीचा विषय मार्गी लावल्यावर ते काम तडीस नेणे आवश्यक होते, मात्र तसे होऊ शकले नाही.
यंदाच्या खरीप हंगामात पाच एकरापर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना खते व बी-बियाणे मोफत देऊ, अशी घोषणा केवळ घोषणाच राहिली आहे. शेतकरी आता पेरणीच्या तयारीला लागला आहे, पण हे च एकरापर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना खते व बी-बियाणे मोफत देऊ, अशी घोषणा केवळ घोषणाच राहिली आहे. शेतकरी आता पेरणीच्या तयारीला लागला आहे, पण हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची काहीही तयारी झालेली दिसत नाही. पेरणी झाल्यावर बी बियाणे, खते देण्यात सरकारला कुठलं भूषणावह वाटणार आहे. याचं चिंतन त्यांनीच करायला हवं.
शेतकऱ्यांच्या भावभावनांची जाण या सरकारला राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारविषयी संतापाची भावना निर्माण होणे सहाजिकच आहे. गेल्या वर्षी तुरीचं पीक घेऊन पश्चाताप करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणली गेली. सरकारने ही खरेदी करणार की नाही, हेही सांगितलं नाही. आता बी-बियाणे आणि खतासाठी मिळणारे १० हजार कसे मिळणार, याकडेच शेतकऱ्यांचं अधिक लक्ष लागलेलं आहे.
शिवाजी भोसले
मो- 9689964143
यंदाच्या हंगामात सरकारी तूर खरेदीचा फज्जा उडाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पुढील हंगामात शासनाकडून होणारी खरेदी हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारच्यावतीने करण्यात आली होती. शेतमाल हमीभावाने खरेदीसंदर्भातील धोरण शासन ठरवणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करताना अधिक सोयीचे होईल, असेही म्हटले होते, मात्र खरीप हंगामाला प्रारंभ झाला असून, या घोषणांवर सरकारमार्फत कुठलेही पाऊल अजूनही उचलल्या गेले नाही.
उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगटाने संपकरी शेतकरी आंदोलकांच्या सुकाणू समितीशी केलेल्या चर्चेतही त्याचा पुनरुच्चार केला होता. हे धोरण जाहीर झाले असते तर सरकार नेमक्या कोणत्या शेतमालाची किती प्रमाणात खरेदी करेल, याचा अंदाज आला असता आणि त्यानुसार आगामी खरिपात कोणत्या पिकांचा किती पेरा करावा, याचा निर्णय घेणे शेतकऱ्यांना सोपे गेले असते. परंतु, मान्सूनचे आगमन झाले तरी हे आश्वासन अजून हवेतच आहे.
सरकारी स्तरावर फक्त आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यास मात्र कुठलीही काटकसर ठेवण्यात आलेली नाही.
शेतमाल खरेदीचे धोरण अद्याप तयार झाले नसल्याचे सरकारतर्फे पुर्विच मान्य केले आहे. शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सुकाणू समितीबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या होणार आहेत तसेच सध्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी गडबड सुरू असल्याने या प्रस्तावित धोरणांचा विषय लांबणीवर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच धोरण जाहीर करणे, कर्जमाफीचा विषय मार्गी लावल्यावर ते काम तडीस नेणे आवश्यक होते, मात्र तसे होऊ शकले नाही.
यंदाच्या खरीप हंगामात पाच एकरापर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना खते व बी-बियाणे मोफत देऊ, अशी घोषणा केवळ घोषणाच राहिली आहे. शेतकरी आता पेरणीच्या तयारीला लागला आहे, पण हे च एकरापर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना खते व बी-बियाणे मोफत देऊ, अशी घोषणा केवळ घोषणाच राहिली आहे. शेतकरी आता पेरणीच्या तयारीला लागला आहे, पण हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची काहीही तयारी झालेली दिसत नाही. पेरणी झाल्यावर बी बियाणे, खते देण्यात सरकारला कुठलं भूषणावह वाटणार आहे. याचं चिंतन त्यांनीच करायला हवं.
शेतकऱ्यांच्या भावभावनांची जाण या सरकारला राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारविषयी संतापाची भावना निर्माण होणे सहाजिकच आहे. गेल्या वर्षी तुरीचं पीक घेऊन पश्चाताप करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणली गेली. सरकारने ही खरेदी करणार की नाही, हेही सांगितलं नाही. आता बी-बियाणे आणि खतासाठी मिळणारे १० हजार कसे मिळणार, याकडेच शेतकऱ्यांचं अधिक लक्ष लागलेलं आहे.
शिवाजी भोसले
मो- 9689964143
Comments
Post a Comment